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चंडीगढ़, 24 जनवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को अधिक से अधिक डिजिटलाइजेशन करने की मुहिम में आज एक और अध्याय उस समय जुड़ गया जब मुख्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लांच किया।
मुख्यमंत्री का ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाना भी है।
इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त श्री अरुण सांगवान ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि पोर्टल पर प्रथम अपील के रूप में एसपीआईओ द्वारा जानकारी डाली जाएगी तथा द्वितीय अपील के रूप में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा सुनवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि आरम्भ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पोर्टल को मुख्य सचिव कार्यालय तथा हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय से जोड़ा गया है। कोई भी व्यक्ति पोर्टल http://rtiharyana.gov.in पर लॉग इन कर अपना पंजीकरण कर सकता है तथा इसके लिए उसके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए वह अपनी जानकारी इस पोर्टल पर डाल सकता है और सम्बंधित विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) द्वारा मांगी गई सूचना को ऑनलाइन ही पोर्टल पर अपलोड किया जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री यशपाल सिंघल से कहा कि जनता, विभाग व एसपीआईओ को किसी प्रकार कठिनाई न हो इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम में जो भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी उसके लिए केन्द्र सरकार को लिखा जाएगा।
इस अवसर पर मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल, हरियाणा प्रशासन सुधार विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, राज्य सूचना आयोग की सचिव सरिता मलिक, हरियाणा सूचना आयोग के सदस्य चंद्र प्रकाश, नरेन्द्र सिंह यादव तथा सुश्री कमलदीप भंडारी, अलावा एनआईसी, हरियाणा के उप-महानिदेशक व एसआईओ श्री दीपक बंसल के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
