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देहरादून संवादाता , उत्तराखंड सरकार ने सीमावर्ती गांवों के पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और अपनी तरह की पहली पहल के लिए उत्तरकाशी जिले के जादूंग को चुना। जादुंग गांव 1962 के बाद से बसा हुआ नहीं है, जब ग्रामीणों को वहां से हटा दिया गया था भारत-चीन विवाद. पहले चरण में, पर्यटन विभाग वर्तमान में मौजूद 06 घरों का नवीनीकरण और नवीनीकरण करेगा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और उन्हें होमस्टे के रूप में प्रचारित किया जायेगा ।
इस परियोजना की अनूठी विशेषता यह है कि, जबकि पर्यटन विभाग घरों को होमस्टे के रूप में पुनर्विकसित करेगा, इन्हें संचालित किया जाएगा ग्रामीणों द्वारा. घरों को स्थानीय रूप से उपलब्ध स्थानीय वास्तुकला का उपयोग करके नवीनीकृत किया जाएगा सामग्री। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि इससे स्वरोजगार सृजन संभव होगा। जादुंग के गांवों के लिए अवसर और एक अद्वितीय पर्यटन स्थल प्रदान करना। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ग्रामीणों को कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए होमस्टे का संचालन करना होगा। होमस्टे संचालकों का चयन जिला प्रशासन उत्तरकाशी द्वारा मांग कर किया जाएगा एक समिति के माध्यम से गांव के मूल निवासियों से आवेदन। परिचालन होमस्टे के लिए दिशानिर्देशों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। पर्यटन विभाग पर्याप्त कौशल और सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की भी योजना बना रहा है होमस्टे संचालकों द्वारा समय-समय पर विभाग द्वारा व्यवस्था करायी जायेगी विभाग इन होमस्टे के विपणन और प्रचार के लिए आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगा। पर्यटन विभाग की इस अनूठी पहल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब इसे लागू किया जाएगा बाहर। उम्मीद है कि यह योजना रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी सरकारी हस्तक्षेप और उत्पादन से पर्यटन के नए अवसर पैदा होते हैं।
